पंढरपूर काॅरीडोर साठी ३९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता ; विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात होणार मोठा विकास

पंढरपूर काॅरीडोर साठी ३९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता ; विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात होणार मोठा विकास

नियोजन विभागाकडून शासन निर्णय जारी;भाविकांना सर्वसमावेशक सुविधा मिळणार

पंढरपूर - अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या कॉरिडोर विकासासाठी ३९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला नियोजन विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये श्री विठ्ठल - रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकासासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

पंढरपूर कॉरिडॉर च्या माध्यमातून वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधांचा विकास तसेच बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि पुरातन मंदिर व मठांचे जतन व संवर्धन करण्यात येणार आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील कॉरिडॉर मध्ये नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास तसेच नदी घाटांचा विकास व सुशोभिकरण आणि वाहनतळ व व्यापारी संकुल आदी कामे होणार आहेत. तर शहर सुशोभिकरणा मध्ये शहरास जोडणारे रस्ते व पूल तसेच पालखी तळांचा विकास होणार आहे. त्याचबरोबर एकूण पंढरपूर शहर विकास नियोजना मध्ये भूसंपादन - पुनर्वसन खर्च तसेच भूसंपादन - बाधित इमारत मोबदला आणि एकूण पुनर्वसन खर्च व बाधित इमारत मोबदला देण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

पंढरपूर येथील 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'ला प्रशासकीय मान्यता मिळली आहे. मंदिर परिसराचा विकास, वारकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेसह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तब्बल ३९९३.९० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

असा असेल खर्च.. वारकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक सुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी रुपये, मंदिर परिसरातील कॉरिडॉर विकासासाठी २५४.६१ कोटी रुपये आणि पुरातन मंदिरे व मठांच्या जतन- संवर्धनासाठी ३६ कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहर विकास योजनेअंतर्गत नवीन घाटांचे बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ४४८.३९ कोटी रुपये, शहर सुशोभीकरणासाठी ४८०.५० कोटी रुपये, नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकासासाठी १६२.९४ कोटी रुपये, वाहनतळ व व्यापारी संकुलासाठी ६८.४८ कोटी रुपये तसेच पालखी तळांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ]

सोलापूर जिल्हाधिकारी संनियंत्रण अधिकारी राहणार - 

पंढरपूर कॉरिडोर विकास कामाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना 'संनियंत्रण अधिकारी' म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून संपूर्ण प्रकल्पाच्या कामांवर त्यांचे नियंत्रण राहणार आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपुरात आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या काळात लाखो भाविक विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येत असतात. याठिकाणी वाढती भाविकांची संख्या, मंदिर परिसरातील अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे आणि अपुऱ्या सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती.

[ ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन होणार या प्रकल्पातील सर्वाधिक खर्च
मंदिर परिसरातील जागेचे भूसंपादन आणि पुनर्वसनावर होणार असून त्यासाठी २०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभावित मालमत्ताधारकांना मोबदला आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था या निधीतून केली जाणार आहे. प्रकल्प राबविताना पर्यावरण, पुरातत्त्व आणि वारसा संवर्धनासंबंधी सर्व आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे मूळ स्वरूप जपून विकासकामे करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. सन २०२६-२७ पासून या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. ]

येणाऱ्या आषाढी यात्रेमध्ये पंढरपूर कॉलीडरचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे करणार असून त्या पद्धतीने कामाची सुरुवात व नियोजन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून पंढरपूर कॉरिडॉर कडे पाहिले  जाते.