‘प्रमाणपत्र नव्हे, प्रत्यक्ष लाभ द्या’; महिला शेतकऱ्यांसाठी विधानसभेत आ.अभिजीत पाटील यांची ठाम भूमिका

‘प्रमाणपत्र नव्हे, प्रत्यक्ष लाभ द्या’; महिला शेतकऱ्यांसाठी विधानसभेत आ.अभिजीत पाटील यांची ठाम भूमिका

(महिलांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, शेतीपूरक उद्योगांसाठी स्वतंत्र निधी आणि प्रत्येक मतदारसंघात समिती स्थापन करण्याची मागणी)

पंढरपूर - महिला शेतकरी विविध कार्यकारी धोरण विधेयकावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान माढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अभिजीत आबा पाटील यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजनांची जोरदार मागणी केली. "महिलांना केवळ प्रमाणपत्र देऊन थांबू नका, त्या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष लाभ मिळेल अशी प्रभावी यंत्रणा उभी करा," असे स्पष्ट मत त्यांनी सभागृहात मांडले.

महिला शेतकऱ्यांना ओळख देण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याचा उपयोग केवळ कागदापुरता मर्यादित राहू नये, असे सांगत त्यांनी प्रमाणपत्रधारक महिलांना शासकीय योजनांचा थेट आणि प्राधान्याने लाभ मिळावा, यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी केली.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, चारा लागवड, मधमाशी पालन, जलसंवर्धन, रेशीम उद्योग, गांडूळ खत निर्मिती आणि फलोत्पादन अशा शेतीपूरक उद्योगांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, तसेच महिलांच्या नावावरील प्रकल्पांना शासनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, अशीही त्यांनी भूमिका मांडली.

यावेळी त्यांनी महत्त्वाची आर्थिक मागणी करत सांगितले की, ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीक कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे, त्याच धर्तीवर प्रमाणपत्रधारक महिला शेतकऱ्यांनाही उद्योग उभारण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. महिलांना आर्थिक बळ मिळाल्यास त्या स्वावलंबी होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महिला शेतकरी योजनांची माहिती प्रत्येक गावातील महिलांपर्यंत पोहोचावी यासाठी गावोगावी जनजागृती शिबिरे, मार्गदर्शन अभियान आणि विशेष संपर्क मोहीम राबविण्याचीही त्यांनी मागणी केली. अनेक महिलांना शासनाच्या योजनांची माहिती नसल्यामुळे त्या लाभापासून वंचित राहतात, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी.या समित्यांमार्फत योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

चर्चेच्या शेवटी महिला सक्षमीकरणाचा व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम अधोरेखित करत आ. अभिजीत पाटील म्हणाले, "प्रत्येक घरातील महिला सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते. कुटुंब सक्षम झाले तर गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि अखेर देश सक्षम होतो. त्यामुळे महिला शेतकरी विधेयक केवळ कागदावरील घोषणा न राहता प्रत्यक्ष लाभ देणारे ठरले पाहिजे."

चौकट - 
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासोबत प्रत्यक्ष लाभ देणारी स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा उभारावी. कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, फलोत्पादन आदी आठ शेतीपूरक उद्योगांसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा.
प्रमाणपत्रधारक महिला शेतकऱ्यांना उद्योग उभारण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. महिलांच्या नावावरील प्रकल्पांना शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक गावात जनजागृती शिबिरे व मार्गदर्शन अभियान राबवावे.प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून स्वतंत्र समिती स्थापन करून योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी. -

               आमदार अभिजीत पाटील (माढा विधानसभा)