मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते कामांसाठी पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघासाठी ७ कोटी ५० लाखांचा निधी - आ. समाधान आवताडे
sachinzaade 
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते कामांसाठी पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघासाठी ७ कोटी ५० लाखांचा निधी - आ. समाधान आवताडे
मंगळवेढा -“मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजनेकरीता” विधानसभा क्षेत्र निहाय प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता निधीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघासाठी ७ कोटी ५० लाख निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती पंढरपूर - मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समाधान आवताडे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत / पाणंद रस्ते बाबत दि.२३ जून २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय अन्वये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचे दिनांक ३० मे २०२६ रोजीचे शासन पत्र रद्द करण्यात येत आहे. आता या शासन निर्णय सोबत जोडलेल्या विधानसभा क्षेत्र निहाय प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या निधीच्या मयादेच्या सुधारित यादीस (प्रपत्र अ, ब व क) शासन मान्यता देण्यात येत आहे.उर्वरित विधानसभा क्षेत्रातील मतदारसंघातील प्रशासकीय मान्यतेकरीता द्यावयाच्या निधीच्या मर्यादेबाबत यथावकाश कळविण्यात येईल. या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहे:
1) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेकररता या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे (प्रपत्र अ, ब व क) विधानसभा क्षेत्र निहाय निधीच्या मयादेत घ्यावयाच्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी.
2) या योजनेच्या संरनयंत्रणासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल सुरू करण्यात आलेले आहे. निश्चित केलेल्या शेत/पाणंद रस्तयांना तातकाळ विशिष्ट क्रमांक देणे (Unique Numbering) प्रोजेक्ट आयडी (Project ID निर्माण करण्याची कार्यवाही करावी.
3) तसेच प्रोजेक्ट आयडी निर्माण केलेल्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देणे व कार्यादेश देण्याची कार्यवाही करावी.
4) संबंधित कंत्राटदार मार्फत शेत/पाणंद रस्त्यांचे ५० टक्के काम भौतिकदृष्या पूर्ण झाल्यानंतरच, सदर कामाकरिता निधीची मागणी शासनाकडे नोंदवावी
5) शेत/पाणंद रस्त्यांचे १०० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर, विहीत नमुन्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कामाचे पुर्णात्वाचे प्रमाणपत्र (Work Completion Certificate) तात्काळ शासनास सादर करावे असे निर्देश दिले आहेत.
